भन्सार मौन, राजनीति लम्पसार: मालपानीहरूले चलाएको अर्ब–खर्बको खेल

 अस्टिन फाइल्स अहिले पश्चिमा राजनीतिमा निकै चर्चित छ। अमेरिकी न्यायिक समितिले खुला गरेको अस्टिन फाइलका केही अंशहरू अहिले चर्चित छन्। यसमा राजनीति ,व्यापारी उद्योगपति र दलालहरूको बीचको सम्बन्ध मानवीय स्तरबाट कतिसम्म तल चलखेल गर्छ , चलचित्र झैँ पटाक्षप भएको छ। पैसा र शक्ति मानवताभन्दा माथि छ। मानवताको रक्षा कवचको रुपमा रहेका यी शक्तिहरू देखावटी मात्र हुन्। पैसा र शक्ति मान्छेका कमजोरी हुन्। यसले दया भावना प्रेम देखाउँछ मात्र यो विषय अस्टिन फाइल्सले प्रष्ट पार्छ। हाम्रोमा पनि अहिले कमल मालपानी चर्चित छन्। राजनीति र लाइन कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वमा उनको नीति र निर्देशन खुल्लमखुल्ला छ। म बाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा उनका फाइलमा अनुसन्धान गरेको थिएँ। उनको सम्बन्ध राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग अनुमान गरेभन्दा माथि छ। कुनै पनि दल वा संगठन वा राजस्व प्रशासनका प्रभावशाली व्यक्तिसँग उनको नजिकैको सम्बन्ध छ। सुर्ती र गुर्खाका प्याकेटमा तौलको ठगी र राजस्वको अपारदर्शी व्यवहार उनको थामी नसक्नु छ। यसबाट अर्बौं होइन वर्षमा खर्बौं राजस्वको अनियमितता हुने गर्छ। र यसमा सबैको मिलोमतो छ। अमेरिकामा अस्टिन फाइल्स खुल्दा राजनीति नेतृत्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नेतृत्वमा निकै खैलाबैला हुँदैछ। मान्छेको इच्छाले कतिसम्म तल्लो स्तरमा पुर्‍याउँछ उदाहरण देखाएको छ। अहिले व्यापारी र राजनीति र दलालको बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ। नेपालमा मात्र होइन विश्व राजनीतिलाई नै यसले गिजोलेको छ। र सीमान्त र भूमि मान्छेहरु यसको दर्शक बनेर बसेका छन्। सायद पुँजीवादको उत्कर्ष यही हो। यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राजनीति र अर्थशास्त्रमा समकालीन सुधार र चिन्तन गरिएन भने यसैको उत्कर्षले क्रमश विश्वमै राजनीतिक क्षयीकरण गर्ने निश्चित छ। नेपाल त यसको अनुयायी दर्शक मात्र हो ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

   अवकाशपछि म केही पर्यटकीय स्थलहरूमा घुम्न ,रमाउन थाले। त्यहाँ एसियन, युरोपियन, अमेरिकन थुप्रै मानिसहरूसँग मेरो भेट भयो। एकजना नर्वे दम्पतिसँग खुब गफिन पाइयो। चेल्सी र जोन बर्ड। उनी नेपालको राजनीतिमा खुब चासो राख्थे। उनले मलाई मुस्कुराउँदै सोधे , तपाईहरुको यति राम्रो भूगोल भइकन किन जताततै खराबी मात्र देखिन्छ। मेरो उत्तर केही थिएन। मैले कतै नीति र नेतृत्वमै समस्या हो कि भनेर आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेँ । उनको उत्सुकता थियो, तपाईँहरू किन व्यापारीलाई राजनीति जिम्मा दिनुहुन्न? हामीले दिइसक्यौं। हामी ढुक्क छौँ। हामीलाई राजनीति र जनताको बीचमा तेस्रो पक्ष राख्न त्यति रुचि लागेन। हाम्रा नेताहरु आखिरमा व्यापारी दलाल र उद्योगपतिबाटै बाँचेका छन्। अन्तत चन्दा सहयोग वा मनोरञ्जन सबै उनीहरुबाटै प्राप्त गर्छन्। जनताबाट मात्र भोट र आश्वासन। अन्तत राजनीति पैसामा गएर एकाकार हुन्छ। नेताले पुँजीपति वर्गसँग पैसा मागेर राजनीति गर्ने हो भने सिधै उनीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वमा किन नलैजाने ? मेरो मन झसङ्ग भयो। वास्तवमा चेत खुल्यो। नेपालमा शासन व्यापारीले गरेका छन्। शासकहरु व्यापारीसँग लम्पसार भएका छन् ।अहिले मालपानीले भित्र्याएका लेनरोबर गाडीहरू नेपालकै भन्सारले अनुमति दिएका हुन्। मालपानी त सधैं यो चाहन्छन्। तर नेपालको भन्सार कर्मचारी तन्त्र कसको संरक्षण गरेर बसेको छ ।साधारण जनताले एउटा मोटरसाइकलसम्म आफ्नो इच्छामा खरिद गर्न सक्दैन। यसका लागि डिलर, कर ,भन्सार लगायतका सबै नियम पार गर्नुपर्छ तर कमल मालपानी लगायत थुप्रै अनुहारहरू करोडौंका ल्यान्डरोवर मात्र होइन खरबौंका वस्तुहरू भन्सार नतिरी सोझै पबजारमा प्रवेश गराउँछन्।। खरबौंको अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलाएका छन्। खर्बौं राजस्व उनीहरू तिर्दैनन्। तर जनताले कर राजस्व तिरेका छन्।

 

बिज्ञापन

राजनीतिमा अर्थशास्त्र गणित होइन, व्यवहार हो। जनताका लागि अर्थशास्त्र व्यवहार होइन, गणित हो। सीमान्त श्रमिकले पैसालाई जीवन ठान्छ, यही पैसा राजनीतिमा गएर मनोरञ्जन बन्छ। यो मनोरञ्जन सिमान्त जनताका लागि अभिभावकको खेल ठानिन्छ। यहीबाट थुप्रै विकृति, विद्रोह, आन्दोलन र अन्तत युद्धको अवस्था सिर्जना हुन्छ। राज्यको उत्पत्तिदेखि नै राजनीति र अर्थशास्त्र एक आपसका पूरक हुन्। यसैको वरिपरि सिद्धान्त नीति र दर्शन जन्मिएका छन्। अर्थशास्त्र व्यापारी वा उद्योगबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको सोचलाई त्यसपछिका विचार र सिद्धान्तले यो विषयलाई राजनीतिभित्र ल्यायो। तर राजनीतिका नीति नेतृत्व र नेताहरू यसको स्वार्थबाट अलग हुन सकेनन्। अहिले त पुँजीको धुर्वीकरणले यसलाई क्रमश उत्कर्षमा पुर्याएको छ। र यसका विकृतिहरू साधारण लाग्न थालेका छन्।

 अहिले प्रजातन्त्रका कवच र राजनीतिका संरक्षक संयन्त्र ,भ्रष्टाचार आतंकवाद र मानव अधिकार हुन् ।यी अस्त्रले जस्तोसुकै खराबी राजनीति र प्रजातन्त्रलाई पनि संरक्षण गरेका छन्। आफ्ना खराबीहरूलाई ढाकछोप गर्न भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पर्याप्त छन् किनकि राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत यिनलाई स्वीकार्छ। तर यथार्थमा यी विषय प्रजातन्त्र र राजनीतिका बाइप्रोडक्ट इफेक्ट हुन्। यस्ता बाइ प्रोडक्ट असरहरु अस्टिन फाइल्स, मालपानीहरूका प्रवृत्ति भित्र लुकेका छन्। जब राजनीति इमान्दार हुँदैन ।त्यसपछि व्यापारीहरू इमान्दार हुने गर्छन् ।यो पुरातन मानव स्वभाव हो।

मैले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। एक वर्षमा २० खर्ब राजस्व सरकारको एक पैसा खर्च नगरिकन उठाउन सकिन्छ ।तर यसमा कुनै नेतृत्व, नेता ,राजनीतिक दल वा नागरिक समाजले प्रश्न उठाएनन्। सायद म एक्लो बृहस्पति भएँ । तर यो अहिले पनि यथावत छ। भर्खरै पूर्व मेयर बालेन शाहले दमकमा चढेको गाडीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नङ्ग्याइदिएको छ। तर नेपालको भन्सार प्रणाली राजस्व र कर्मचारीतन्त्र मौन छन् ।उनीहरुलाई यो चिन्ता छ कि कतै मेरो हातबाट पो यो फाइल चिप्लिएको छ कि। तर फाइल मात्र होइन क्रमश देश चिप्लिँदैछ। जसले नेपालका सबै राजनीतिक दल नेता र नेतृत्वलाई पैसा दिन्छन्। चुनाव लडाउँछन्। नेतृत्वमा लैजान्छन् र आफू अनुसारको नीति बनाउँछन्। नाका र नीतिमा बसेका नेतृत्वले मालपानीलाई भगवान ठान्छन्। दाता ठान्छन्।

अस्टिन फाइल्स पुँजीवादको उत्कर्ष हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पैसाको चमत्कार यो भन्दा फरक हुँदैन।

अहिले हामी चुनावको संघारमा छौँ। सबै दलका नेता नेतृत्व र नीतिको अवलोकन गरिरहेका छौँ। तर यी विकृतिको विषयमा कुनै दल, नेता नेतृत्वले एक शब्द पनि बोलेको पाइँदैन। नेपाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा चलेको छ। यही सूचकको कारण हामी अविकसित देशबाट विकासशील देशमा फड्को मार्न सकेका छैनौँ।वर्षको झन्डै २० खर्ब भन्दा बढी व्यापारीहरुले राजस्व घोटाला गर्छन्। अहिले झण्डै ११ खर्बको राजस्व जनताबाट उठाइएको राजस्व होइन। यो व्यापारीहरुले सरकारलाई दिएको अनुदान हो। के यो विषय अहिलेका अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीज्यूलाई थाहा छैन। संरचनात्मक परिवर्तन र छुटको परिवर्तनमा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। सबैभन्दा ठूलो बलियो अर्थतन्त्र भनेको जनताको कर र राजस्वको संरक्षण गर्नु हाे। जनताले प्रत्येक दिन उपयोग्य, ग्राहस्थ या जुनसुकै प्रयोगको लागि किनेका सामानहरुमा कर तिरेका छन्। के त्यो कर व्यापारीहरूले राज्यलाई तिर्छन् ? के व्यापारीले ग्राहकलाई बिल उपलब्ध गराउँछन्। अधिकतम मूल्य बिक्री गर्ने वस्तुमा राखेका छन् । थुप्रै प्रश्नहरू छन् न ग्राहकले प्रश्न गर्छन् न नेतृत्वले धारणा राख्छ एउटा यस्तो कवच बजारले तयार गरिदिएको छ। जसलाई जनता वा राजनीतिले आफ्नो सुरक्षाको अवस्था छ। यही कवच भित्र ठूलाठूला खराबीहरू छन्।

 यहीँबाट राजस्वको घोटाला सुरु हुन्छ। यो प्राविधिक विषय होइन। तर व्यापारीहरू यसलाई हतोत्साह गरेको ठान्छन्। र सधैंभरि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग राख्छन्। यसैमा मन्त्रीहरू र सम्बन्धित कर्मचारीहरु अलमलिन्छन् वा प्रभावमा पर्छन् नेपालको तराईमा भारतीय जिएसटी कर तिरेर झन्डै ७०% सामानहरूको उपभोग हुन्छ।तर नेपाली भ्याट वा अन्य करहरू तिरिँदैन। कारण चोरी बजार। यो चोरी बजारमा नेपालको प्रशासन राजनीति र सुरक्षा सबैले आँखा चिम्म गरेको छ। यदि जेएसटी सिमानामै फिर्ता गरेर नेपाली भन्सार भ्याट लगाउने हो भने खर्बौं राजस्व तराईको व्यापारिक खरिद बिक्रीले मात्र दिन्छ। यो पैसा कहाँ गएको छ ।हुन्डीको कारोबारले हुने व्यापारमा कसैले कर तिर्दैन ।म बाणिज्य विभागको डिजी हुँदा यी विषयहरुमा धेरै सञ्चार माध्यमबाट मैले आफ्ना रायहरु प्रकट गरिसकेको छु। हुन त धेरै मिडियाहरूको मालपानी यसैबाट चलेको छ। उनीहरूको ग्लामर्स र समाचारका पृष्ठभूमिहरू यिनै अनौपचारिक बजारको फाइदाले चलेको छ। त्यसैले यो विषयमा बोल्न त्यति मन पराउँदैनन्। जबसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र र आन्तरिक बजार सुधार गर्न सक्दैनौ। जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन ,अनुहार परिवर्तनले देशको मुहार फेरिन वाला छैन।

आन्तरिक सुधारमा उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम कुनै देशको दबाव रहँदैन। साधारण बिल बिजक मात्र लागू गर्ने हो भने २० खर्बभन्दा बढी राजस्व ट्रेजरीमा जम्मा हुन्छ। यसलाई कसले रोकेको छ। मात्र तिनै मालपानी अनुहारहरूको अघोषित पैसा जसले भदौ र २३ र २४ को आन्दोलन निम्त्यायो। बजारका खराबीहरूले राजनीति खराबीहरूमा झन् प्रोत्साहन गर्दै जान्छ। किनकि बजारका खराबीहरूमा बढी घुर्की र आश्वासन हुने गर्छ।। लुकेको विषय यही हो। यही विषयले जताततै खेल खेलेको छ। अहिले नेपाल सरकारले पाँच लाख रुपैयाँको नगद सीमा कायम गर्दा व्यापारीहरुले किन विरोध गरे ।अनौपचारिक अर्थतन्त्र बैंकिङ कारोबारबाट भन्दा बढी अनौपचारिक ढंगबाट सञ्चालन हुन्छ। पूर्वको सुपारी र अलैचीको तस्करीले भारतीय पैसालाई नै अवमूल्यन गरिदिएको छ। यसको अर्थ त्यहाँ खर्बौंको तस्करी हुन्छ। सुपारी, सुर्ती ,भेप ,पोष्टदाना, केराउ लगायत थुप्रै वस्तुहरूनेपालमा सोझै प्रवेश हुन्छ। नाकामा भ्रष्टाचार हुन्छ। नाकाका कर्मचारीले पैसाका लागि सिमानामा अपराध गरेका छन्। यो अपराधको थुप्रै अंश राजनीति व्यापारी र उद्योगीहरुले देशकै अपघातको लागि काम गरेका छन्। यो प्रत्यक्ष छ। अस्टिन फाइल जस्तै तर खुला हुन मात्र बाँकी।

 

अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई के कुरा यो कुरा थाहा छैन। उहाँ राजस्व प्रशासनको ज्ञाता हुनुहुन्छ। के जनताले तिरेको कर राज्यको ट्रेजरीमा पुगेको छ? कानुनमा सबै विषय स्पष्ट छ। नेपालका कानुन लागू हुँदैनन्। जसको स्वार्थ छ ,उसको इच्छा अनुसार मात्र लागु हुन्छ। उद्योग र अर्थ मन्त्रालयको मात्र पहल हुने हो भने २० खर्ब राजस्व सरकारको ट्रेजरीमा वर्षैपिच्छे जम्मा हुन्छ। यो गुणात्मक रुपमा बढेर जान्छ।। हामीले कसैसँग हात थापिरहनु पर्दैन ।भारतको कर नीति र नेपालको कर नीतिले सिमानामा कति असर गरेको छ भन्ने कुरा आजसम्म कुनै लेख दस्तावेज वा सरकारी नीतिमा देखिँदैन। यसको फाइदा कसले लिइराखेको छ। किन हामी समसामयिक कर नीतिमा जागरुक छैनौँ। यो विषय तिनै डिपस्टेटका व्यापारीहरूलाई थाहा छ। उनीहरु यो विषयमा चुइक्कसम्म बोल्दैनन्। तर कर छुट र सुविधाका विषयहरूमा एक मिनेट पनि सहनशीलता देखाउँदैनन्।

 

 व्यापारीहरू करदाता होइनन्। करदाता जनता हुन्। व्यापारीहरु कर संकलक मात्र हुन्। तर उनीहरू करदाता भएको बहानामा सरकारी नीतिमा दबाब सिर्जना गर्छन्। तर यो दबाब जनताबाट हुनुपर्ने हो। व्यापारीहरुले आफ्नो नाफा लिन्छन् ।कर जम्मा गर्छन्। इमान्दारी साथ सरकारलाई कर बुझाउँछन्। यो उनीहरूको व्यापारिक धर्म हो। तर धर्म नष्ट भएपछि नाफा यिनीहरूको कर्म बन्छ ।अमेरिकामा त अस्टिन फाइल खुल्यो। यसले विश्वकै राजनीति नेतृत्व ,शक्तिशाली व्यक्तिहरू सबैलाई प्रभाव पारेको छ। नेपालमा मालपानी फाइल्स कसले ,कहिले खुल्ने हो प्रतीक्षा गरौं।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निर्वाचनका बेला ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

भन्सार मौन, राजनीति लम्पसार: मालपानीहरूले चलाएको अर्ब–खर्बको खेल

नवलपरासी प्रशासनले रोक्यो रवि लामिछानेको चुनावी कार्यक्रम

अदालतको आदेश अटेर गर्ने मालपोत प्रमुखलाई जेल सजाय

क्रोनी क्यापिटलिज्म

१० प्रतिशत कमिसनको कुरा बाहिरिएपछि सडकमा खैलाबैला

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अगाडि नआउने

भ्रष्टाचार रोक्न सरकार चुक्दा अख्तियार मैदानमा उत्रिन्छ : राई

बिशेष